शक्ति, बल र दबाबविना दुवै पक्ष सहज ढंगले आमनेसामने बसेर मात्र वार्ता हुन्छ—वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी


सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच वार्ताको कुरा चलिरहेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध फुकाउन आफूहरु तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । उता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले पार्टीको तर्फबाट सरकारले वार्ताको वातावरण बनाए आफूहरु वार्ताका लागि सकारात्मक भएको कुरा विज्ञप्ति मार्फत् सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रस्तुत छ, वार्ता साच्चिकै होला कि नहोला भनेर सबैमा कौतुहलता जागेको प्रसंगलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश(सं।०

सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीचको वार्ता ओझेलमा परेको जस्तो भएको छ । यसलाई कानुनी आँखाबाट कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

केपी ओलीको सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ताको कुरा चलेकै हो । तर पनि सरकारले संसद बिघटन गरेपछिको उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा अदालतको निर्णयसम्म पुग्दा देशको राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन आउने संभावना बढेर गएको छ । सरकारले पनि र विप्लव नेकपाको विज्ञप्तिमार्फत् पनि वार्ता हुँदैछ भनेर त संकेत गरियो, तर कुन तहसम्म र कसरी वार्ता भैरहेको छ, त्योबारेमा जानकारी दिइएको छैन । विप्लव नेकपाको विज्ञप्तिमा यदि सरकार देश र जनताप्रति गम्भीर हुन्छ भने आफूहरु वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको सोही विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरियो । यसले गर्दा केही हदसम्म त वार्ताको लागि कुरा भएको पनि भान हुन्छ । तर पनि आधिकारिक रुपमा वार्ताको कुरा दुवै पक्षबाट आउन सकेको स्थिति छैन ।

वार्ताका लागि वातावरण त धमिलो पो देखिन्छ त ?

मिडियामा वार्ताको चर्चा निकै आयो पनि । तर वार्तासँग सम्बन्धित दुवै पक्षले आधिकारिकता खुलाएका छैनन् । त्यसैले पनि यो चर्चामा सिमित रहन गयो । तर पनि देशमा देखिएको राजनीतिक संकटको निकास हुनु जरुरी देखिन गएको छ । यो राजनीतिक संकट व्यवस्थापनभित्र पर्ने कुरा पनि हो । सरकारी रबैया वार्तामैत्री देखिदैन । वार्ता गर्ने भनिएका विप्लव नेतृत्व नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता जेल र हिरासतमा छन् । शीर्ष नेता धर्मेन्द्र बास्तोला पटकपटक अदालतबाट रिहा गरिने र प्रहरीद्वारा गिरफ्तार हुने प्रक्रिया जारी छ ।

नेता हेमन्तप्रकाश ओली नक्खु कारागार, ओमप्रकाश पुन धनगढी, चुडामणि ओली बाजुरा, भरत बम बर्दिया, चन्द्रबहादुर चन्द चितवन र माइला लामालाई संखुवासभा जेलमा राखिएको छ ।

गम्भीर कुरा त के छ भने वार्ताका लागि कुरा चलिरहेका बेला नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई अदालतले छाड्ने र प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने गरिरहेको छ । यसले सरकार वार्तामा लागेको हो कि वार्ताको कुरा गरेर उल्टै वार्ता बिथोल्नतिर लागेको हो भन्ने आशंका पैदा गरिदिएको छ । वार्ताका लागि हो भने सरकारले यो रबैयामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ ।

त्यसो भए वार्ताको आड लिएर सरकारले विप्लव नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता धरपकडमै लागेको हो त ?

सरकार साच्चिकै सरकार भएर प्रस्तुत हुनु पर्छ र हुन पनि सक्नु पर्छ । तर त्यसो देखिएन । सरकारले आफ्नै पार्टीको अर्को चिरा प्रचण्ड–माधव समूहमाथि पनि निरन्तर बल प्रयोग गरिरहेको छ । जुलुसमा पानीको फोहरा प्रयोग गरिरहेको छ । सडक प्रदर्शन हुँदा सैनिकका ट्यांक गुडाउन लगाएर तर्साउन खोजिरहेको छ । तर आफूले भने उनै सुरक्षाकर्मी लिएर आफ्नो कार्यक्रमको सुरक्षा गरिरहेको छ । आफू पार्टीको आन्तरिक विवादमा फसिरहेका बेला वार्ता केवल अर्को पक्षलाई देखाउन र तह लगाउनका लागि मात्र त होइन भन्ने शंकाको सुविधा यसले दिएको छ । यसका साथै पूर्वजनमुक्ति सेना, शहीद, बेपत्ता, घाइते तथा अपांगको समस्या पनि म नै हल गरिदिन्छु भनेर सरकार लागिपरिरहेको देखिन्छ । भन्ने मात्र तर व्यवहारमा कुनै पनि कुरा उतार्न नसक्ने भएकाले यो कतै प्रचण्ड–माधवलाई देखाउनका लागि गरिएको हुन पनि सक्छ भन्ने अडकल गरिन थालिएको छ ।

सरकार त सबैको हुनु पर्छ । सरकार कतै आफ्नो मात्र पो भयो कि ?

वास्तवमा सरकार कुनै पनि पार्टीको हुँदैन । त्यो देशको साझा अभिभावक संस्था हो । त्यो कसैको पार्टीको होइन । बहुदलीय प्रणाली भएका हुनाले सत्तामा जाँदा कुनै पार्टीबाट निर्वाचित भएर जानु वा आउनु एउटा कुरा हो, तर सत्तामा गएपछि पनि एउटा पार्टीको भैरहनु सुहाउने कुरा होइन । सरकार यस अर्थमा एक साझा संस्था हो । संस्था भएकै कारण त्यसअघिका सरकारले गरेका कामको अपनत्व लिन्छ । र आफू पछि बन्ने सरकारका लागि बाँकी रहेका कामको उत्तरदायित्व पूरा गर्ने विरासत दिएर जान्छ । त्यसैले सरकारले कसैसित पनि खेल खेल्ने र सताउने वा शक्ति देखाउने गर्नु उचित र स्वीकार्य दुवै हुँदैन ।

यदि सरकारले खेल खेल्न थालेकै हो भने नागरिक समाज र शान्ति चाहने व्यक्ति व्यक्तित्वले यसको वातावरण बनाउने पहल गर्न मिल्दैन ?

त्यो मिल्छ पनि र संभव छ पनि । किनकि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारका विरुद्धमा युद्ध घोषणा गरेको पनि छैन र कुनै पनि सरकारी निकाय लक्षित गरेर आक्रमण पनि गरेको छैन । जस्तो २०५२ सालमा तात्कालीन माओवादीले सरकारविरुद्ध युद्धको शंखघोष गरेको थियो । त्यसमाथि सरकारले प्रतिबन्ध पनि लगाएको थियो ।
अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यो सरकार दलाल चरित्रको भयो, यो सरकार र व्यवस्थाका ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सकेनौ भने देश र जनतामा भनेको जस्तो शान्ति र विकास आउँदैन मात्र भनेको हो । उसो त यो सरकारले पनि खाफूलाई समाजवाद निर्माण गर्ने भनिरहेको छ । विप्लवले भनेको समाजवाद जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार पूरा गर्न नसकिएको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नुमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । उनीहरुले त्यति बेला जनताले दिएको तर पूरा हुन नसकेको म्यान्डेट लिएर अघि बढ्छौं भनेका छन् ।

त्यसो भए विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सिंगो पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्ने गरी राज्यविरुद्ध कुनै काम नै गरेको छैन त ?

उसले गरेको कामकारवाही भनेको समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढ्न उसले अंगीकार गरेको विचारअनुसार गरिरहेका संगठन निर्माण, प्रचारप्रसार, प्रशिक्षण, भाषण, सभा, कोणसभा आदि नै हुन् । यी कुराले राज्यलाई कहिं र कतै पनि चुनौती दिएको छैन । उसले गरेका काम भनेको एउटा राजनीतिक पार्टीले गर्ने काम नै हुन् । हामीले कानुनी आँखाबाट अहिलेसम्म यही देख्ने गरेका छौं । त्यसैले पनि प्रहरी प्रशासनले विभिन्न आरोप लगाएर थुनेका र हिरासतमा राखेका उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई छाडिरहेको छ । बरु प्रहरी प्रशासनले अदालतको परिसरबाटै उनीहरुलाई पुनः गिरफ्तार गरी जेल र हिरासतमा लाने गरेको छ ।
वर्तमान संविधानले पनि र देशको कानुनले पनि विप्लव नेकपा माथिको प्रतिबन्ध कानुनी रुपमा स्वीकार गरेको छैन । यो त गृहमन्त्रालयको प्रशासनिक निर्णय हो । नेपालको मन्त्रीपरिषदको निर्णय आफैमा कानुन होइन । आदेश भने हो । विप्लव नेकपामाथि प्रशासनिक प्रतिबन्ध लगाएपछि राज्यका निकायलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको छ । गृहले समात्ने र न्यायालयले छाड्ने अनि फेरि गृहले न्यायालयको परिसरबाटै पुनः समाउने गर्दा राज्यका निकायबीच अन्तरविरोध सिर्जना भएको छ ।

के गरे वार्ताका लागि वातावरण बन्ला ?

हाल विप्लव नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता जेल र हिरासतमा छन् । पाँचदेखि सात सय जनालाई झुट्ठा मुद्दा लगाइएको छ । यो सबै फुकुवा गर्नु पर्छ । जेल र हिरासतमा रहेकालाई रिहाइ गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले कुनै पनि प्रकारको शर्त राख्नु हुँदैन । सरकारमा जाने, पार्टीमा प्रवेश गर्ने, पार्टी एकता गर्ने आदि कुरा दलीय व्यवस्थामा अर्काको करकापले हुँदैन, त्यो त्यहि पार्टीले गर्ने निर्णय हो । यो गर्नका लागि दलीय व्यवस्थामा पार्टी आफै स्वतन्त्र हु्न्छ । वार्ता देश र जनताको स्वार्थ र हितलाई ख्यालमा राखेर गरिने कुरा हो । यो सरकारले पनि बुझेको छ र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि आफ्नो विज्ञप्तिमा यही कुरमाथि जोड दिएको देखिन्छ । सरकार अभिभावक हो, कम्तिमा पनि यसले यो कुरालाई मनन गर्नै पर्छ ।

विप्लव नेकपा वार्तामा आउने विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ ?

यसका लागि हामीसँग उपलब्ध आधार भनेको उक्त पार्टीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति नै हो । वार्ता हुने भनेको सरकार र प्रतिबन्धित नेकपा बीचमा हो । विज्ञप्ति नै हाम्रा बीचमा लिखित रुपमा सार्वजनिक गरिएको प्रमाण हो । यसलाई मात्र आधार मान्दा पनि यो बीचको समयमा सरकार र उक्त पार्टीका बीचमा केही न केही कुराकानी भएको देखिन्छ । समाचार वा खबर आदान प्रदान भएको देखिन्छ । यसलाई संभावनातिर लैजान सकिन्छ । यसको माध्यम हुन सक्छ भेटघाट, छलफल, अन्तरक्रिया, बहस, संपर्क व्यक्तिको प्रयोग आदि । वार्ता भनेको सिधै क्यामेराका अगाडि उभिएर गरिने सम्बाद मात्र पनि त होइन । वार्तालाई टेलिफोनबाट, सम्पर्कस्रोतबाट, म्यासेज पठाएर पनि त चालु राख्न र निरन्तरता दिइनुका साथै अघि बढाउन सकिन्छ ।
अर्को कुरा, सरकारले वार्ताका लागि वातावरण बनाएमा हामी वार्ताका लागि सकारात्मक छौं भनेर आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा अर्को विश्वसनीय आधार अरु के नै पो हुन सक्छ र रु विज्ञप्तिमा आशय व्यक्त गरिएको छ( हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएका छौ, हाम्रा मानिस थुनेर राखिएको छ, हामी खुल्ला आउने स्थिति छैन, तिमी कसरी वार्ता गर्ने हौ, तयारी गरी वातावरण बनाऊ भनेर सरकारलाई स्पष्ट रुपमा भनिएको छ । मुख थुनेर, हातमा हत्कडी लगाएर वार्ता कसरी संभव छ र रु शक्ति, बल र दबाबविना दुवै पक्ष सहज ढंगले आमनेसामने बसेर मात्र वार्ता हुन्छ । एउटालाई हत्कडी अर्को खुल्ला बसेर गरिने वार्ता भनेको प्राकृतिक नियमले पनि दिंदैन ।

त्यसो भए वार्ता समान हैसियत भएमा मात्र हुन्छ ?

हो, वार्ताका लागि समान हैसियत हुनु पर्छ । त्यसका लागि पहिलो दायित्व सरकारको हुन्छ । विप्लव नेकपाले युद्धको घोषणा गरेको पनि छैन । सरकारी निकायहरुमाथि आक्रमण पनि गरेको छैन । केही काम कानुन विपरीत भएका छन् भने सरकारसँग कानुन छ । कानुन अनुसार कारवाही अघि बढाउनु पर्छ । तर सिंगो पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध किन लगाउने रु त्यो संविधान र कानुन सम्मत छैन । कुनै अपराध भएको छ भने कानुनी दायरामा ल्याउन कानुन छ, सिंगो संविधान छ । राज्यले कानुनतः काम गर्ने हो । राज्यलाई पनि कानुन लाग्छ । कानुन मान्य हुनुपर्छ, राज्यका लागि र सरकारका लागि ।

अन्त्यमा 

संविधानमाथि बल मिच्याइँ गर्दा संसदीय व्यवस्थामाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुन गएको छ । यो प्रश्नले सरकार र संसदीय पार्टीहरुलाई तिमीले सरकार चलाउन सकेनौ, देश र जनतालाई सेवा दिन सकेनौ, विकल्प देऊ भनिरहेको छ । यसका बारेमा छलफल र बहस चलाउन दिनै पर्छ । यो संकटका बेलामा यसको विकल्प दिन्छौं भन्नेसँग छलफल, बहस र वार्ता गरेमा वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा छाएको संकट समाधान गर्ने उपाय पनि त निस्केला । बेलाछदै यसतर्फ सबैले सोचौ ।
साभारः गोलमिडियाखबर


प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन १६, आईतवार

धेरै पढिएको

ताजा समाचार