यातायात कार्यालयमा भ्रष्टाचार अभियोगमा तीन उपसचिवलाई आठ वर्ष कैद


काठमाडौँ, विशेष अदालतले राजस्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका ११ कर्मचारीको सजाय निर्धारण गरेको छ ।

यातायात कार्यालय कोशीका तत्कालीन ११ कर्मचारीमध्ये तीन उपसचिवलाई जनही आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।

एक उपसचिवलाई साढे दुई वर्ष कैद निर्धारण गर्दा दुई लेखा अधिकृतलाई नौ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी नारदप्रसाद भट्टराईले न्यूनतम साढे दुई वर्षदेखि नौ वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना असुलको आदेश भएको जानकारी दिए ।

विशेषले फागुन ३० गते कसुर ठहर गरेको थियो । दुई फरक–फरक मुद्दामा गरी अदालतले ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

सङ्कलित राजस्व रकम पूरा बैङ्कमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेषले चार उपसचिव, दुई अधिकृत र पाँच सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

अदालतले अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाइएका सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले बुधबार सजाय निर्धारण गरेको हो ।

इजलासले उपसचिव रमेशप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र तीन करोड दुई लाख १७ हजार रुपियाँ बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवाना गरेको छ ।

यस्तै उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद तथा पाँच करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपियाँ बिगो असुलको आदेश गरेको छ ।

उपसचिव नयराज नेपाललाई आठ वर्ष कैद र छ करोड १७ लाख ६४ रुपियाँ बिगोको आदेश गरेको छ । दुवैसँग बिगोको दोब्बर जरिवाना असुलको आदेश गरेको छ ।

यस्तै लेखा अधिकृत कुमार कटवाललाई छ वर्ष कैद र ५० लाख ८२ हजार ९०६ रुपियाँ बिगो, टीकाराम अधिकारीलाई नौ वर्ष कैदको आदेश गरेको छ ।

अधिकारीलाई १४ करोड सात लाख ९६ हजार रुपियाँ बिगो असुलीको आदेश गरिएको छ भने बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनेछ ।

यसैगरी लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीलाई नौ वर्ष कैद तथा १५ करोड तीन लाख ९९ हजार ९८६ रुपियाँ बिगो, लेखापाल देवराज नेपाललाई आठ वर्ष छ महिना कैद र ११ करोड २२ लाख ६३ हजार रुपियाँ बिगो असुलको आदेश अदालतले गरेको छ ।

अदालतले लेखापाल रुद्रप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ३२ लाख १० हजार ५०९ रुपियाँ बिगोको आदेश गरेको छ ।

राजस्व हिनामिनाकै अर्को मुद्दामा अदालतले उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई साढे दुई वर्ष कैद र १४ लाख पाँच हजार रुपियाँ बिगो असुलको आदेश गरेको छ ।

यस्तै उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद र दुई करोड २० लाख ५२ हजार रुपियाँ बिगोको आदेश अदालतले गरेको छ ।

लेखा अधिकृत सुरेशप्रसाद अधिकारीलाई आठ वर्ष कैदको आदेश गरिएको छ भने दुई करोड २० लाख ५२ हजार रुपियाँ बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवानाको आदेश अदालतले गरेको छ ।

लेखापाल मणिराज दाहाललाई अदालतले आठ वर्ष कैदको आदेश गरेको छ । दाहाललाई दुई करोड २० लाख ५२ हजार रुपियाँ बिगो र दोब्बर जरिवानासमेत हुनेछ ।

सहलेखापाल टङ्कबहादुर खड्कालाई आठ वर्ष कैद भएको छ । यस्तै दुई करोड २० लाख ५२ हजार रुपियाँ बिगो तथा दोब्बर जरिवाना हुनेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो मुद्दा २०७४ असार ४ गते दर्ता गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्मको राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा पहिलो मुद्दा दायर भएको थियो ।

उक्त मुद्दामा कुल ६१ करोड २१ लाख २८ हजार ५५५ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ । यस्तै अख्तियारले दोस्रो मुद्दा २०७४ मङ्सिर १२ गते दायर गरेको थियो ।

दुई आर्थिक वर्षको राजस्व कम दाखिला गरी हिनामिना गरेको आरोप पछिल्लो अभियोगपत्रमा थियो । कुल आठ करोड ९६ लाख १७ हजार ६३ रुपियाँ राजस्व हिनामिना भएको अख्तियारको ठहर थियो ।

दुई मुद्दामा ७० करोडभन्दा बढी राजस्व हिनामिना भएको जिकिर अख्तियारको थियो ।


प्रकाशित मिति : २०७९ चैत्र ९, बिहीबार ०७:४८

धेरै पढिएको

ताजा समाचार