एजेन्सी, पाकिस्तानको उत्तरपूर्वी क्षेत्र गिल्गिट–बलितिस्तानलाई भारतको केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखमा गाभ्नु पर्ने माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलन थालेका छन् ।
त्यस क्षेत्रका गाउँबस्तीबाट यस्तो माग गर्दै हजारौं नागरिक सकमा निस्किएका छन् ।
उनीहरुले कारगिल सडकमा भारत र पाकिस्तान सीमामा भइरहेको अवरोध हटाउन समेत माग गरेका छन् ।
आन्दोलनमा स्थानीयले ‘वारिपारि जोडियोस, कारगिल सडक खोलियोस’ भन्ने नारा लगाइरहेका छन् ।
पाकिस्तानतिर आर्थिक संकटसँगै स्थानीयको जनजीवन संकटग्रस्त बन्दै गएपछि त्यहाँ भारतसँग गाभिने चाहना बढ्न थालेको समाचार माध्यमले दाबी गरेका छन्।
कारगिल रोड हुँदै त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई भारतीय बजारतिर दैनिक उपभोगका सामान खरिद गर्न जानबाट पाकिस्तानी सेनाले कठोर अवरोध गरेको छ । जसका कारण त्यहाँ यस्ता प्रदर्शन भएको हुन सक्ने बताइएको छ ।
करिब २ सातायता यस्ता प्रदर्शन देखिन थालेको हुन् । यस्ता प्रदर्शनमा हजारौंले भाग लिएका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन् ।
प्रदर्शनकारीले पञ्जाब र खैबर पख्तुनख्वा प्रदेशबाट आफ्नो क्षेत्रमा आप्रबासन बढेको र उनीहरुले स्थानीयको जमिन, अर्थतन्त्र र अवसर हड्प्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थिति बिग्रदै गएपछि पाकिस्तानी सेनाले ती क्षेत्रमा तैनाथी बढाएको छ । तर, स्थानीयले सेनाको आदेशलाई उपेक्षा गर्दै प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
उनीहरुले भाषणमा आवश्यक परे हस्तक्षेप गरेर यो क्षेत्रलाई भारतमा गाभ्न भारतसँग माग समेत गरिरहेका छन्।
पाकिस्तानी सेनाले बिना मुआब्जा स्थानीयको जमिन हडपेर सैनिक क्याम्प बनाउन थालेपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दामा यस्तो भावना विकास भएको कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
पाकिस्तान सरकारले यो क्षेत्रलाई सुरक्षा संवेदनशीलता भएको क्षेत्र मान्दछ । यो क्षेत्रको सीमाना भारतको कारगिल जिल्लासँग जोडिन्छ ।
यो त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र पनि हो । भारत, पाकिस्तान अधिनस्थ कश्मिर र चीनको अक्साई क्षेत्रको सीमा यहाँनेर जोडिन्छ ।
सन् २०१९ को अक्टोबर २१ मा भारत सरकारले जम्मुकश्मिरको विशेष स्वायत्तता खारेज गर्दै संविधानको धारा ३७० हटाएको थियो ।
साथै, लद्दाखलाई भिन्नै केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको थियो । यस घटनाबाट जम्मु कश्मिर क्षेत्रमा भारत विरुद्धको भावना बढेको थियो ।
जम्मुकश्मिर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हुन भने लद्दाख हिमाली बुद्धिष्ट जनजाति बहुल क्षेत्र हो । जम्मु कश्मिरको स्वायत्त प्रादेशिक शासनका लद्दाख क्षेत्रको विकास पछि परेको भावना थियो ।
प्रकाशित मिति : २०७९ माघ २, सोमबार १९:०८
