राहुल गान्धीले ‘भारत जोडो’ यात्रा पूरा गरेका छन् । उनको यो पैदल यात्रा १४६ दिन लामो रह्यो । तीमध्ये १० दिन उनले विश्राम गरे, १३६ दिन हिँडे । सेप्टेम्बर ७ मा यो यात्रा तमिलनाडुको कन्याकुमारीबाट सुरुवात भएको थियो ।
जनवरी ३० मा कश्मिरको श्रीनगरमा यात्रा समापन भयो । यात्राक्रममा उनी ४ हजार ८० किलोमिटर पैदल हिँडे । यात्रा सम्पन्न भएपछि फेरि त्यही प्रश्न उठ्दैछ कि, यात्रा त पूरा भयो अब के हुन्छ ? के उपलब्धि भयो यो यात्राले ?
यो यात्राबाट धेरै ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा कसैले गरेको छ भने त्यो आशा पूरा हुनेवाला छैन । यात्रा अन्त्य गर्दै श्रीनगरको पत्रकार सम्मेलनमा स्वयं राहुलले भने–‘यो अन्त्य हैन सुरुवात हो, म कुनै न कुनै एक्सन लिएर केही दिनमा फेरि आउँछु ।’
अर्थात् राहुलले यो यात्राले सरकारको जरा पूरा हल्लाइदियो, स्थिति पूरै बद्लियो भनेका छैनन्। यो यात्रालाई बुझ्न संसदीय लोकतन्त्रमा एउटा विपक्षी पार्टीले के गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेस सन् २०१४ को चुनाव यता निरन्तर विपक्षमा छ । कमजोर भए पनि लोकसभाको दोस्रो ठूलो दल त्यस यताको दुवै चुनावमा कांग्रेस नै हो ।
सन् २०१४ को चुनावबाट देशमा सरकार मात्र परिवर्तन भएन, शासनको सोच नै परिवर्तन भयो । राज्य सञ्चालन मात्र हैन, राष्ट्रनिर्माणको विचार नै बद्ल्ने प्रयत्न भयो । यो सोचमा मुगल गार्डेन अमृत गार्डेन बन्ने भयो ।
कांग्रेसले यो कुरा समयमै बुझेन । कम्तिमा सन् २०१९ को चुनावसम्ममा कांग्रेसले यो कुरा बुझ्न पर्दथ्यो कि यहाँ सरकार मात्रै परिवर्तन भएको छैन । सभ्यता, संस्कृति र राज्यको चरित्र नै बदल्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।
कांग्रेसले यो कुरा समयमै बुझेन । कम्तिमा सन् २०१९ को चुनावसम्ममा कांग्रेसले यो कुरा बुझ्न पर्दथ्यो कि यहाँ सरकार मात्रै परिवर्तन भएको छैन ।
सभ्यता, संस्कृति र राज्यको चरित्र नै बदल्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यो उद्देश्यका लागि विधिको शासन समाप्त गरिँदैछ ।
राज्यका अंग र संसदीय व्यवस्थाको चरित्र निश्चित उद्देश्यका लागि अधिनस्थ गरिँदैछन्। सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित गरिएको छ । स्वयं संसदभित्र बोल्दाबोल्दै राहुल गान्धीको माइक काटिएको थियो ।
संसदीय लोकतन्त्रमा एक विपक्षी पार्टीका तीन वटा काम हुन्छन्–अपोज गर्ने, एक्सपोज गर्ने र डिपोज गर्ने । अपोज अर्थात् विमति जनाउने ।
रकारले गरेका निर्णय वा काम किन गलत छन् भनेर फरक सोच अघि सार्ने । एक्सपोज अर्थात् सरकारले यदि गलत काम गरेको छ भने त्यसलाई जनताको सामु ल्याउने । र डिपोज भनेको सत्तासमीकरण बद्ल्न प्रयत्न गरिरहने।
सरकारलाई सधैं दबाबमा राख्ने कि उसले सन्तुलन गुमायो भने, समीकरण होल्ड गरिरहन सकेन भने विपक्षी पार्टीले अर्को समीकरण बनाएर विकल्प दिन सक्दछ, तसर्थ सधै होसियार हुनु पर्दछ भन्ने दबाब सिर्जना गरेर सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने ।
सायद यही बुझेर राहुल जनतामा गएका हुन्। जनतामा जानु नै उनका लागि राम्रो विकल्प थियो। राहुलको यात्रामा जो मानिस सामेल भए वा हामी जस्ता धेरै सामेल हुन सकेनौं तर नैतिक समर्थन दियौं, यी सबैलाई यो यात्राले भन्ने मौका दियो कि विगत ८–९ वर्षदेखि जुन कुरा भनिदैछ, त्यससँग सहमत नहुनेको संख्या छ । त्यो असहमति यो यात्राबाट व्यक्त भयो ।
भारतमा धेरै त्यस्ता मान्छे अहिले पनि छन्, जो यो बद्लावपछि भयंकर बेचैन छन्। भारतको पहिचान के हो ? भन्ने बारे सोच्दैछन्।
तर, यो बेचैनी र व्यग्रतालाई व्यक्त गर्ने उनीहरूसँग माध्यम थिएन । यो यात्राले त्यस्ता मान्छेलाई एक मौका, एक भरोसा दिएको छ ।
भाजपा र आरएसएसको जुन साम्प्रदायिक संथकन थियो, त्यो नै यतिखेरको मूल भाष्य र थेसिस बनेको थियो । त्यसको एक प्रतिभाष्य, एन्टी थेसिस जरुरी थियो ।
राहुलको यात्राले त्यही प्रतिभाष्य, एन्टिथेसिस अगाडि ल्यायो । यदि, यसको एक मात्र उपलब्धि रेखांकित गर्ने यो भने यो यात्रा त्यही प्रतिभाष्य अगाडि ल्याउने, एक वैकल्पिक भिजन पेश गर्ने मौका बन्यो ।
भाजपा र आरएसएसले त सधैँ राहुलविरुद्ध कुनै न कुनै भाष्य बनाएर उनलाई नासमझ र अपरिपक्क देखाउने, ‘डिलिजिटिमाइज’ गर्ने प्रयत्न गरिरहन्छ, त्यो कुनै नयाँ कुरा हैन । राहुलले यात्रामा बारम्बार भने कि उनी घृणाको बजारमा प्रेमको दोकान खोल्न निस्किएका छन् । यो भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने हो भने यो घृणा भन्ने जुन छ, यसको एक अर्थव्यवस्था हुन्छ– हेट इकोनोमी।
यो यात्रामा त्यस्ता धेरै मान्छे पनि प्रतिकात्मक रूपमा समेल भए, जो दशकौंदेखि कांग्रेसका आलोचक तथा विरोधी थिए ।
ती मान्छे कांग्रेस पार्टीमा लाग्ने उद्देश्यले हैन, राहुल गान्धीले जुन भावनाका साथ यात्रा सुरु गरेका थिए, त्यो भावनालाई साथ दिन आएका थिए ।
सबै मान्छेलाई थाहा छ कि कांग्रेस पार्टीबारे यहाँ धेरै आलोचना छन् । तर, सँगसँगै कांग्रेससँग एक विचार पनि छ । कांग्रेस पार्टी मर्यो भने केही नहोला तर त्यो विचार के हुन्छ भन्ने भावना छ ।
भाजपा र आरएसएसले त सधैँ राहुलविरुद्ध कुनै न कुनै भाष्य बनाएर उनलाई नासमझ र अपरिपक्क देखाउने, ‘डिलिजिटिमाइज’ गर्ने प्रयत्न गरिरहन्छ, त्यो कुनै नयाँ कुरा हैन ।
राहुलले यात्रामा बारम्बार भने कि उनी घृणाको बजारमा प्रेमको दोकान खोल्न निस्किएका छन् । यो भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने हो भने यो घृणा भन्ने जुन छ, यसको एक अर्थव्यवस्था हुन्छ– हेट इकोनोमी।
संसारमा जहाँ पनि यदि घृणाको राजनीति अपनाइएको छ भने घृणा एक आवरण हुन्छ त्यसभित्र आर्थिक स्वार्थ हुन्छन्।
जस्तो कि, जर्मनीमा हिटलर वा इटलीमा मुसोलिनीको उदय यस कारणले भएको हैन कि त्यहाँ मान्छे एकाएक घृणा गर्ने भए ।
बरु त्यसका अर्थव्यवस्थाको एक निश्चित कारणले घृणा भट्काउन सम्भव भएको हो । त्यसरी घृणा भड्काउँदा निश्चित मान्छेको आर्थिक स्वार्थ पूरा भइरहेको हुन्छ।
भारतमा पनि आज घृणाको बजार छ । त्यसको पछाडि निकै बलियो आर्थिक स्वार्थ छ । यो बजार आज एकाएक बनेको हैन ।
यसमा कांग्रेस र कांग्रेस सरकारको पनि भूमिका छ । सन् १९९० पछि जुन सरकार बने (त्यसमा कांग्रेसका सरकार पनि थिए) ले यो घृणा बजारको अर्थव्यवस्था बनाएका हुन् ।
यस्तो बजारमा प्रेमको दोकान खोल्ने हो भने आर्थिक नीतिलाई फेरि नछोइ हुँदैन ।
जुन अर्थव्यवस्थाले घृणाको बजारलाई यति धेरै विस्तार गर्यो, त्यसको विकल्पमा सोच्न त जरुरी भइसक्यो ।
आज महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक असमानताको सवाल यही अर्थव्यवस्थासँग जोडिन्छ। तर, यी त सामान्य लक्षणका कुरा हुन् ।
बिमारीका लक्षणजस्तै । यसको निदानचाहिँ के हो त ? जब निदान नै छैन भने उपचार कसरी हुन्छ ?
आज एकातिर जुन कथित लगानीकर्ता, उद्यमी र सम्पति सर्जकहरूको कुरा छ, अर्कोतिर श्रमिक वर्ग र मध्यम वर्गको कुरा छ, यी दुवैलाई मिलाएर घृणाको बजारलाई समाप्त गर्न तत्काल सम्भव देखिँदैन । मनमोहन सिंहको सरकारको पनि यही समस्या थियो । त्यसले कल्याणकारी काम त गर्न खोज्थ्यो तर श्रमिक वर्गको पक्षपोषण गर्न सकेन।
विगत ३० वर्षमा विश्वभरि जहाँ-जहाँ यस प्रकारको अर्थव्यवस्था चल्यो, त्यहाँ सबैतिर, ती देशमा पनि जो आफूलाई लोकतान्त्रिक समाज मान्दछन्, त्यहाँको बौद्धिक विमर्शलाई सुन्ने हो भने सबैले यही भन्दैछन् कि अब मध्यमार्ग टिक्न सक्दैन ।
किनकि, जुन ध्रुवीकरण बन्यो, त्यसले मध्यमार्गलाई निकै असहज बनाइदियो ।
आज एकातिर जुन कथित लगानीकर्ता, उद्यमी र सम्पति सर्जकहरूको कुरा छ, अर्कोतिर श्रमिक वर्ग र मध्यम वर्गको कुरा छ, यी दुवैलाई मिलाएर घृणाको बजारलाई समाप्त गर्न तत्काल सम्भव देखिँदैन ।
मनमोहन सिंहको सरकारको पनि यही समस्या थियो । त्यसले कल्याणकारी काम त गर्न खोज्थ्यो तर श्रमिक वर्गको पक्षपोषण गर्न सकेन।
मार्केट फन्डामेन्टालिज्म अर्थात् निरपेक्ष बजारवादको नीतिमा हिँडेर यो सम्भव हुँदैन । मलाई अहिले मध्यम मार्ग छ जस्तो लाग्दैन ।
राहुल गान्धीको यात्रा र समापन सभामा जुन विभिन्न विपक्षी तथा क्षेत्रीय दलका प्रतिनिधि आए, यसबाट जुन विपक्षी मोर्चा बन्ने चर्चा हुन्छ, त्यसमा मलाई खासै रुचि र विश्वास छैन । यस प्रकारको प्रयासबाट कुनै उपलब्धि होला जस्तो लाग्दैन ।
यस्ता ‘गठबन्धन’ प्रतिक्रियात्मक हुन्छन् । जस्तो कि इन्दिरा गान्धीको समयमा ‘इन्दिरा हटाओ’ को नारा दिइयो, अब ‘मोदी हटायो’ को नारा दिने होला ।
यतिखेर कुनै मोदी विरोधी गठबन्धन सफल हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन । मानौं कि, त्यो भयो नै भने पनि २०२४ को चुनावपछि मोदीलाई प्रधानमन्त्री बन्न अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति नै आयो भने पनि आधारभूत समस्या हल हुँदैनन् ।
अहिलेका मुख्य दुई समस्या भनेको यही घृणा बजारको राजनीति र यसको अर्थव्यवस्था हो । त्यस्तो गठबन्धनले यी समस्या हल गर्न सक्दैन ।
मेरो भनाइ के हो भने कसैसँग कुनै वैचारिकी छैन, कुनै नयाँ समाज व्यवस्था वा अर्थव्यवस्था रच्ने कुनै सपना छैन भने केवल नकारात्मक राजनीतिले मात्रै काम गर्दैन ।
विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षा हुन्छ होला । ममता बनर्जी, राहुल गान्धीसँग पनि त्यो महत्त्वकांक्षा होला । तर, अहिले नै त्यो महत्त्वाकांक्षाले काम गर्दैन ।
(जनचोक अन्तर्वार्ताबाट)
प्रकाशित मिति : २०७९ माघ १७, मंगलवार १६:०१
